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73वें संविधान संसोधन क्या है ?

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Sanvidhan Sansodhan : Hello Competitor, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान के 73वें संविधान संसोधन और उनका सम्पूर्ण विवरण की PDF File लेकर आए है, बहुत सी एकदिवसीय परीक्षा मे संविधान Bhartiya samvidhan sanshodhan से सम्बन्धित 2 या 4 प्रश्न जरुर पूछे जाते है, और अच्छे समय मे प्रश्न पूर्ण रुप से याद न रहने की वजह से कुछ अंक कम प्राप्त कर पाते है और Merit List से नीचे जाने का खतरा रहता है, तो आज संविधान के पंचायती राज प्रणाली से सम्बन्धित 73 we sanvidhan sansodhan की सम्पूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए है | नीचे दिए गए Download Botton पर Click करके सरलतम रुप से Download करके कही भी पढ सकते है।

73ve Bhartiya Samvidhan Sanshodhan

पी.वी.नरसिम्हा राव के समय सितंबर 1991 में 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया |

24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ इस संविधान संशोधन के कारण भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जो संविधान के अनुच्छेद 243 संविधान में अनुसूची 11 वीं जोड़ी गई तथा पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान किया गया |

Bhartiya Samvidhan Sanshodhan

73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं

  • Article -243 (A) :- ग्राम सभा – ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का पालन करेगा जो राज्य विधान मंडल विधि द्वारा उपलब्ध करेगा |
  • Art-243 (B) {i} :- त्रिस्तरीय पंचायती राज्यव्यवस्था – प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर एवं -जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा |
  • Art-243(B) {ii} :- ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का सर्जन नहीं किया जाएगा|
  • Art-243(C) :- पंचायतों की संरचना राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना पर प्रवधान कर सकेगा किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरा जाएगा, अर्थात पंचायत के प्रत्येक स्तर पर पंचायत का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रुप से किया जाएगा किसी राज्य में |
  1. जरुर पढ़े : Panchayati raj से सम्बंधित जानकारी हिन्दी में.
  2. जरुर पढ़े : आर्य समाज की स्थापना कब और कैसे हुआ ?

Note :- भारत में अधिकांश राज्य विधानमंडलो के प्रवधान के अनुसार ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अधिकांश राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर प्रत्येक निर्वाचन (चुनाव) होते हैं |
ब्लाक स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने मत से किया जाएगा अर्थात ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा |

  • Art-243 (D) :- स्थानो का आरक्षण – प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा | अनुसूचित जाति एवं जनजाति का 1/3 भाग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित होगा |
    प्रत्येक पंचायत में 1/3 स्थान जिसमें “अनुसूचित जाति एवं जनजाति सम्मिलित है ” महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा |

पंचायतों का कार्यकाल :-

प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक कार्य करेंगे | यदि किसी पंचायत का होता है तो – शेष बची हुई अवधि 6 माह से अधिक है तो पुनर्निर्वाचन होगा जो शेष अवधि के लिए होगा तथा बची हुई अवधि 6 माह से कम है तो पुनर्निर्वाचन नहीं होगा |

  • Art 243 (F) :- कोई व्यक्ति यदि 21 वर्ष की आयु का हो तो वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है |
  • Art 243 (G) :- राज्य विधानमंडल पंचायतों को शक्तियां प्राधिकार एवं अंतरदायित्व सौंपागा जो आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है |
  • Art 243 (H) :- पंचायतों के द्वारा कल आरोपित करने की शक्तियां राज्य विधानमंडल विधि द्वारा प्रधान करेगा |
  • Art 243 (I) :- राज्यपाल पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनीवलोकन के लिए ” राज्य विन्त आयोग ” का गठन किया |
  • Art 243 (J) :- राज्य का राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायतों का लेखा-परीक्षण के बारे में प्रावधान कर सकेगा |
  • Art 243 (K) :- पंचायतों के निर्वाचन के निर्वाचक नियमावली तैयार करवाने का और उन सभी निर्वाचन नियम वाली का अधीक्षण निरीक्षण “राज्य निर्वाचन आयुक्त” में निहित होगी जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा परंतु ” राज्य निर्वाचन आयुक्त” को उसके पद से उसी आधार पर हटाया जाएगा|
    जैसे- न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा
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  2. जरुर पढ़े : SI Unit क्या है ? इससे सम्बंधित प्रश्न
73वें संविधान संसोधन से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 
  1. भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है – भाग-9
  2. भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है – भाग-9(क)
  3. संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है – भाग-4
  4. भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारो को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है- Art-40
  5. संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में क्या सम्मिलित हैं – पंचायतों का कार्यक्रम
  6. 73 वें संशोधन का संबंध किससे है – पंचायती राज अधिनियम से
  7. 73वां संविधान संशोधन संबंधित है- पंचायती राज प्रणाली से
  8. भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है – नीति निर्देशक सिद्धांत
  9. किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है- 73वा
  10. 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है- 11 वीं
  11. 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओ को कितने कार्य समय पर गए हैं- 29
  12. 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं- एक तिहाई
  13. 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है- महिला वर्ग
  14. 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव को प्रवधान किया गया है – प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष मतदान
  15. 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से कितने माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए- छह माह
  16. 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है- 5 वर्ष
  17. पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम वीणा किसने उठाया- राजीव गांधी
  18. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ- 24 अप्रैल 1993
  19. भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ- 24 अप्रैल 1993
  20. किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है – अरुणाचल प्रदेश

73rd constitution amendment PDF 

यहाँ Click करके PDF Download कर सकते है .

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