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India me Panchayati raj kab aur kaha lagu huwa

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पंचायती राज व्यवस्था

Panchayti Raj (पंचायती राज)   की सर्वप्रथम झलक वैदिक काल में सभा और समिति के रूप में दिखाई पड़ता है | मौर्य काल में स्थानिक और मुगल काल में खूंट, मुक्कदम चौधरी स्थानीय स्तर पर Panchayati system के सत्ता का प्रयोग करते थे | ब्रिटिश काल में 1773 के Act द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया |- मुंबई, मद्रास और कोलकाता प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया |
Act 1833 दक्षता का पूर्णतया केंद्रीकरण कर दिया गया | जो 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रयास किया गया |

  • लार्ड रिपन ने स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था की परिकल्पना की | इसलिए रिपन को स्थानीय शासन के जनक की संज्ञा दी गई |
    स्वतंत्रता के पश्चात Act-40 में नीति निदेशक तत्व के रूप में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया|
  • 2 अक्टूबर 1952 में, अमेरिका मॉडल पर आधारित सामुदायिक विकास को लागू किया गया | तथा 1953 में राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम लागू किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास करना था |

जनवरी 1957 में C.D.P और N.E.P राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए- बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया | जिसने नवंबर 1957 में अपना रिपोर्ट सौंपा तथा जिसमें-” लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, बलवंत राय समिति की प्रमुख अनुशंसा थी की- “त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की जाए”-

  • निचले स्तर पर – ग्राम पंचायत
  • मध्यवर्ती स्तर पर- ब्लॉक पंचायत
  • शीर्ष स्तर पर- जिला पंचायत
  • ब्लॉक पंचायत को नियोजन एवं विकास की इकाई माना |

बलवंत राय मेहता की अनुशंसा पर Panchayati Raj का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ|
11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरु ने आंध्र प्रदेश राज्य में Panchayati Raj का प्रारंभ किया|

Panchayati raj व्यवस्था से संबंधित समितियां

1. बलवंत राय मेहता समिति-
बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में किया गया | बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर ही राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय Panchayati Raj व्यवस्था लागू की गई |

2. अशोक मेहता समिति-
दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया| जिसने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया-
15-20 हजार आबादी पर मंडल पंचायत और शीर्ष स्तर पर- जिला पंचायत का सुझाव दिया| अशोक मेहता समिति ने जिला पंचायत को नियोजन एवं विकास की गाई माना|
अशोक मेहता समिति ने सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि पंचायती system व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए|

3. पी. वी. के. राय समिति-
पी वी के राय समिति का गठन 1985 में किया गया| राव कमेटी का महत्वपूर्ण अनुशंसा था की जिसका उद्देश्य पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम को संपादन किया जाना|राव कमेटी का महत्वपूर्ण अनुशंसा था की- ” D.M को विकासात्मक कार्य से अलग किया जाए तथा पंचायतों को विकास कार्यक्रमों से संलग्न किया जाए|”

4. एल. एम. सिंघवी(sindhwi) समिति-
इस समिति की स्थापना 1986 में किया गया जिन्होंने पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया| इस समिति के संवैधानिक दर्जा देने के सुझाव पर- 64वा संविधान संशोधन हुआ, यह बिल लोकसभा से पारित हुआ, परंतु राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया|

पंचायती राजव्यवस्था से संबंधित संशोधन

73वा संविधान संशोधन :-

पी वी नरसिम्हा राव के समय, सितंबर 1991 में 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया| जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ| 73वें संविधान संशोधन के कारण भारतीय संविधान में भाग-9 जोड़ा गया जो संविधान के अनुच्छेद 243 तथा संविधान में अनुसूची-11 जोड़ी गयी तथा पंचायतो को 29 विषयो पर कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान किया गया |

73वा संविधान संशोधन की मुख्य बाते:

  • इसके द्वारा पंचायती system  की त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है|
    ग्राम स्तर पर- ग्राम पंचायत
    प्रखंड स्तर पर- पंचायत समिति
    जिला स्तर पर- जिला परिषद
  • पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक स्तर में एक-तिहाई स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है|
  • इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है| पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे|
  • राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है|

74वां संविधान संशोधन :-

74वां संविधान संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है|1991 में 74वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया जो 1 जून 1993 को कानून के रूप में लागू हुआ| इसके द्वारा भारतीय संविधान में भाग-9(क), अनुच्छेद-243(Q से Z) एवं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और नगरपालिकाओं को 18 विषयों पर शक्ति प्रदान की गई|

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